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दिल्ली हाई कोर्ट ने की राजपाल जमानत याचिका ख़ारिज

अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब अभिनेता को कम से कम 16 फरवरी (सोमवार) तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी को भी नोटिस जारी किया, इसी कंपनी ने 2010 में यादव को उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था। यह मामला लगभग 9 करोड़ रुपये से जुड़ा है जिसे यादव कथित तौर पर चुकाने में नाकाम रहे। सुनवाई के दौरान, यादव के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा, यह कहते हुए कि उन्हें पेमेंट के बारे में उनसे निर्देश चाहिए। एक्टर ने कोर्ट को यह भी बताया कि यादव को इस महीने के आखिर में शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होना है। वह 5 फरवरी से तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।


कोर्ट ने अपनी कार्रवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यादव को जेल कोर्ट के ऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने बर्ताव की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि यादव ने कई बार अपनी देनदारी मानी है। जज ने कहा, "जब आपने पहले ही जुर्म कबूल कर लिया है, तो सज़ा सस्पेंड करने का सवाल ही नहीं उठता।"


जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि यादव ने कई मौकों पर कोर्ट में माना है कि उसने पैसे लिए थे और उन्हें चुका देगा। तय समय के बाद भी लगभग 9 करोड़ रुपये की उधार ली गई रकम वापस न करने पर उसे छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई।


कोर्ट ने कहा कि वह जेल में इसलिए है क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि कम से कम दो दर्जन मौकों पर यादव ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वह बकाया चुका देगा, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।


सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बताया कि पहले यादव और उसके वकील ने शिकायत करने वाले को पेमेंट का भरोसा दिया था। बेंच ने कहा कि अब, वकील ने कहा है कि रकम कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। इस बीच, मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े कई लोगों ने पेमेंट के लिए पैसे जुटाने में मदद के लिए फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है।

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