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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्विस पार्लियामेंट के नेशनल काउंसिल सदस्य गगर से की चर्चा

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावोस में स्विट्ज़रलैंड संसद की नेशनल काउंसिल के सदस्य सेम्युअल गगर से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री गगर को  बताया कि मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है और जनजातीय कल्याण, सतत आजीविका तथा समावेशी विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने आर्थिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ मिलेट उत्पादन पर केंद्रित प्रयासों की जानकारी दी और बताया कि यह पहल जनजातीय समुदाय की आय, पोषण और आत्मनिर्भरता से सीधे जुड़ी हुई है।


 बैठक में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल समाधानों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। औद्योगिक ऑटोमेशन और स्थिरता के क्षेत्रों में स्विस विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षमताओं को और सुदृढ़ करने पर सहमति बनी। साथ ही, नवकरणीय ऊर्जा, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी रेखांकित की गईं।


स्विस संसदीय प्रतिनिधियों को मध्यप्रदेश आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिससे पर्यावरण-संरक्षण और इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन जैसे विषयों पर नीति स्तर पर अनुभव और दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही, मध्यप्रदेश की जलवायु और स्थिरता से जुड़ी पहलों में स्विस निजी क्षेत्र की संभावित भागीदारी पर भी विचार किया गया।


बैठक में यह भी सहमति बनी कि नवकरणीय ऊर्जा और उन्नत निर्माण के क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मध्यप्रदेश के युवाओं को कौशल-संपन्न बनाने के लिए सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। हरित तकनीकी पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्विस विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त नवाचार  करने की संभावनाओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश को स्विस यात्रियों के लिए हेरिटेज और इको-टूरिज्म के आकर्षक स्थान के रूप में प्रस्तुत करने तथा लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की योजना बनाने पर भी विचार किया गया।


मुख्यमंत्री डॉ.  यादव की दावोस यात्रा के दौरान यह संवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को धरातल पर उतारने की दिशा में एक यथार्थवादी और संतुलित कदम है, जो मध्यप्रदेश को सतत विकास, कौशल निर्माण और वैश्विक सहयोग के नए अवसरों से जोड़ता है।

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