30 Jun 2023
सड़क सुरक्षा और जल निकासी निगरानी समिति की बैठकें
उज्जैन। संभागायुक्त संदीप यादव ने शुक्रवार को संभागीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि स्कूली बसों एवं यात्री बसों में सभी मूलभूत बेसिक जरूरतों की चीजें उपलब्ध कराई जायें। इसके लिये उन्होंने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूली बसों एवं वाहनों में फर्स्टएड बॉक्स, अटेंडर, दरवाजों में ग्रिल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बसों में जीपीएस सिस्टम, स्पीड गवर्नर हो। बसचालक का नियमित रूप से नेत्र परीक्षण हो। संभागायुक्त ने कहा कि बस चालकों के नेत्र परीक्षण के लिये नियमित अंतराल पर नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किये जायें। स्कूली बच्चे जहां से बस पकड़ते हैं, उस बस स्टॉप की मार्किंग की जाये। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी वाहन चालकों के पास लायसेंस एवं बसों की फिटनेस अनिवार्य रूप से रहे।
संभागायुक्त ने सभी टोल नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिये और कहा कि कैमरे इस तरीक़े से लगाये जाएँ जिससे महत्वपूर्ण घटना ठीक से कवर हो सके।
उन्होंने निर्देश दिये कि सभी स्कूल बच्चों के लिये बस सुविधा मुहैया कराये। छोटे वाहनों पर निर्भर न रहें। संभागायुक्त ने लोक निर्माण एवं सम्बन्धित विभाग को सभी जिलों के ब्लेक स्पॉट को समाप्त करने का निर्देश दिया।
इसी के साथ संभागायुक्त ने जल निकासी की निगरानी समिति की बैठक भी ली। बैठक में उज्जैन संभाग के सभी ज़िला कलेक्टर एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया वे वृहद एवं मध्यम परियोजना वाले बांधों के डाउनस्ट्रीम पर संभावित क्षेत्र में पानी के फैलाव को अभी से चिन्हित करें। अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ से संभावित जनहानि को रोकने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायें।
संभागायुक्त ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर सभी जिले के कलक्टरों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों आपस में सतत संपर्क बनाकर रखने की बात कही। उन्होंने देवास जिले के अधिकारियों को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से सतत सम्पर्क रखने के निर्देश दिये।
संभागायुक्त यादव ने कहा कि भारी वर्षा से पूर्व जीर्ण-शीर्ण आवासीय मकानों को चिन्हित करके हटाया जाये। वर्षों पुराने पुल, जो बारिश में टूट जाते हैं, ऐसे पुलों पर आवागमन प्रतिबंधित करें। शासकीय अकड़ों के अनुसार उज्जैन संभाग में 228 पुल-पुलिया चिन्हित हैं, जिनमें 148 लोक निर्माण विभाग के, 19 एमपीआरडीसी के और 75 ब्रिज कॉर्पोरशन के हैं। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि सभी पुल-पुलियाओं का वेरिफिकेशन करके इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को दी जाये।