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उज्जैन ग्रामीण एसडीएम का दावा खोखला साबित

उज्जैन | दैनिक मालवा हेराल्ड - उज्जैन तहसील के ग्राम पंचायत दुदर्शी अंतर्गत हरनियाखेडी के पास की 20 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण एवं हेराफेरी की कवायद को लेकर एसडीएम राकेश शर्मा का दावा खोखला साबित हुआ है।जमीन पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव की मनमर्जी के अनुसार ही चबूतरा निर्माण कर मूर्ति स्थापित कर दी गई है।प्रशासन यहां अतिक्रमण रोकने में फोरा साबित हुआ है।तय है आगामी समय में जमीन की हेराफेरी रोकने में भी यही हाल रहेंगे।


ग्राम पंचायत दुदर्शी के अंतर्गत हरनियाखेडी के सर्वे क्रमांक 279 की 20 बीघा करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव का ठहराव करते हुए बगैर अधिकार के जनवरी माह में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था।ग्राम पंचायत के कर्ताधर्ताओं ने 2021 में बने श्री खाटू श्याम अखाड़ा चेरिटेबल ट्र्रस्ट को इस सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। ग्राम पंचायत ने अनापत्ति देने के साथ ही इसकी प्रतिलिपि तहसीलदार के कार्यालय को प्रस्तुत कर सरकारी जमीन ट्रस्ट को देने की हिमायत की थी। इस जमीन पर कब्जे एवं अतिक्रमण के लिए प्रपंच रचते हुए 21 मार्च को एसडीएम राकेश शर्मा के न्यायालय से ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति 15 शर्तों के अधिन ली गई। इसके आवेदन के साथ आयोजन के पर्चे में स्पष्ट तौर पर मंदिर निर्माण के लिए अंकित किया गया।22 से 29 मार्च के बीच यह आयोजन किया गया।प्रपंच की पोल मालवा हेराल्ड ने खोलते हुए अपने पाठकों को सरकारी जमीन की हेराफेरी की तैयारी से अवगत कराते हुए प्रकाशन किया गया था।प्रशासन के नुमाइंदों को वहां के निर्माण कार्य से 28 मार्च को पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रकाशन कर अवगत करवाया गया था। 29 मार्च को सरकारी जमीन पर निर्माण के फोटो भी प्रकाशित किए गए थे।प्रशासन ने जमीन पर जांच के लिए अपर तहसीलदार के नेतृत्व में एक दल भेजा था जिसने माना था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उसे हटाने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को निर्देश दिए गए है।प्रशासन की और से एसडीएम राकेश शर्मा ने दावा किया था कि सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण को रूकवा कर भूमि अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध एक जांच प्रतिवेदन बनाकर उनके द्धारा किए गए अधिकार विरूद्ध कार्य एवं सरकारी भूमि पर अनापत्ति को लेकर जिला पंचायत सीईओ को प्रतिवेदन भेजा गया है,उनके विरूद्ध कार्रवाई होगी।एसडीएम के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं । प्रशासन अतिक्रमण हटाने की पुख्ता कार्रवाई करने की बजाय बरगलाने की कार्रवाई में अपना समय बर्बाद करता रहा ग्राम पंचायत के सामने जिला और तहसील प्रशासन फोरा और बोना साबित हो गया है।कतिपय अतिक्रमण कर्ताओं ने सरकारी जमीन पर पक्का चबूतरा का निर्माण कर वहां मूर्ति की स्थापना करते हुए समाज की आंख में धर्म की धूल झोंक दी है। आने वाले समय में इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने में प्रशासन को ही पसीने छूटने वाले हैं।यहां प्रशासन के विरूद्ध ग्रामीणों को खड़ा करने की तैयारी कर ली गई है।सरकारी जमीन पर हुए निर्माण की तस्वीर बयान कर रही है कि ग्राम पंचायत के कर्ताधर्ताओं ने अपने प्रपंच के लिए प्रशासन को फोरा मानकर अधिकारों के विरूद्ध अपनी मनमर्जी कर प्रशासन और धार्मिक जनों को आमने - सामने की स्थिति निर्मित कर दी है।


इस मामले में एसडीएम ग्रामीण राकेश शर्मा का कहना है - "मामला सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जा रही है | "

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