मुंबई| महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अन्य समुदायों का कोटा प्रभावित नहीं होगा । श्री शिंदे मराठा आरक्षण के चल रहे मुद्दे को हल करने के लिए अपनी अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल पिछले 14 दिनों से जालना जिले में भूख हड़ताल पर हैं।
आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस आंदोलन के दौरान मराठा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई है। श्री शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है और यह देखा जाएगा कि अदालत में बिना किसी समझौते के आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडऩवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, छगन भुजबल, गिरीश महाजन और दादाजी भुसे, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, विभिन्न दलों के आमंत्रित सदस्य छत्रपति संभाजी राजे भोसले, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुले, राजू पाटिल, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे शामिल थे।
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